प्रशासन गांव एवं शहरों के संग अभियान की विस्तृत समीक्षा
बाड़मेर, 24 अक्टूबर। प्रशासन गांव एवं शहरों के संग अभियान की रविवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु ने विस्तृत समीक्षा कर धीमी प्रगति वाले विभागों को मुस्तेदी से कार्य करने के निर्देश दिए।
इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान है। इसमें कौताही कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सम्पूर्ण राज्य में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर और शहरी क्षेत्र में वार्ड वार शिविरों का आयोजन कर आमजन के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही अभियानों में 22 विभागों से जुड़े कार्य भी मौके पर ही हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अभियान का क्रियान्वयन इस प्रकार से करें जिससे मौके पर ही अधिक से अधिक लोगों को इनका लाभ मिल सके। उन्होंने इन शिविरों का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये जिससे प्रत्येक विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी आमजन को मिल सके। शिविर में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहें और आमजन को एक ही स्थान पर अधिकतम सुविधाएं प्रदान करेंं।
जिलाधिकारी खुद भी जाए
जिला कलेक्टर ने सभी विभागों के जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सप्ताह में अनिवार्य रूप से दो-दो शिविरों में वे खुद जाए और अपने विभागों के कार्यों की मौके पर समीक्षा करें। साथ ही उनके विभाग की अन्य जिलों में प्रगति से तुलना करें। उन्होंने बताया कि राज्य औसत से कम प्रगति वाले विभागों के जिलास्तरीय अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जाएगी।
शिविर प्रभारी ओवरऑल इंचार्ज
जिला कलेक्टर ने कहा कि उपखंड अधिकारी या कैम्प प्रभारी शिविर के ओवरऑल इंचार्ज हैं तथा वे अपने स्तर पर 22 विभागो के कार्यों की समीक्षा करें। उन्होंने बताया कि अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने के साथ-साथ लापरवाह तथा काम नहीं करने वाले कार्मिको के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।
प्रभावी हो प्री कैम्प
उन्होंने कहा कि पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार और अन्य संबंंधित अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हुए शिविर के दौरान किए जाने वाले कार्यों को पूर्व में चिन्हीकरण कर लिया जाए तथा शिविर में आमजन को अधिकतम राहत पहुंचाने के प्रयास किया जाए।
जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पारदर्शिता के साथ राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए अधिकारी-कार्मिक समन्वय की भावना से कार्य करें।
फ्लैगशिप योजनाओं का मिले फायदा
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से पहली बार प्रदेश के प्रत्येक परिवार को पांच लाख रूपये तक की कैशलेश बीमा सुविधा उपलबध करवाई गई है। कोई भी पात्र व्यक्ति इसके पंजीयन से वंचित नहीं रहें। बंधु ने कहा कि अभियान में सभी विभाग जैसे राजस्व विभाग के कार्य खातेदारी देना,वर्षो से अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण हटाना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विधवाओं को पेंशन प्रदान करना, पालनहार जैसे कार्यों का निष्पादन मौके पर ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभियानों में जनप्रतिनिधि भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं जिनकी बदौलत ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान का लाभ मिल पा रहा है।
उन्होंने कहा कि अभियान के अन्तर्गत सरकार ने विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों, शिविरों में लगे र्कामिकों को दायित्व सौंपे हैं जिनकी बदौलत राजस्व विभाग के ऎसे कई प्रकरण जो कई दशकों से लंबित चले आ रहे हैं उनका भी समाधान हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि अभियान का पूरा लाभ आमजन को मिल सके जिसके लिए सभी विभागों के कर्मचारी भी दिन-रात अपनी सेवा ही इन अभियानों में दे रहे हैं।
बैठक में उप वन सरंक्षक संजय भादू, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश विश्नोई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रतनू समेत समन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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