बाड़मेर, 27 मार्च। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी शनिवार को सिवाना क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान राजस्व मंत्री ने सिवाना कस्बे के तहसील कार्यालय के आगे पिछले 34 दिनों से चल रहे पानी की समस्या को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों धरना समाप्त करने की बात कही। उन्होंने पानी की समस्या को लेकर जल्दी स्थाई समाधान का आश्वासन दिया।
गौरतलब है कि सिवाना कस्बे में पिछले करीब 34 दिनों से पोकरण फलसुड बालोतरा सिवाना पेयजल परियोजना का पानी सिवाना तक नहीं पहुंचने एवं क्षेत्रफल में पानी की समस्या को लेकर सिवाना कस्बे के बस स्टैंड तहसील कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना जारी है। वही धरने पर बैठे ग्रामीणों द्वारा 24 मार्च बुधवार से बेमियादी भूख हड़ताल जारी है। शनिवार को राजस्व मंत्री हरीश चौधरी चल रहे धरना स्थल पर पहुंच कर पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों से वार्तालाप की साथ ही जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों एवं पोकरण फलसुड बालोतरा सिवाना पेयजल परियोजना के अधिकारियों से योजना के अधूरे पड़े कार्य का फीडबैक लिया, साथ ही क्षेत्र की जनता को पानी मिले जिसकी वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर निर्देश दिये।
वहीं धरने पर बैठे ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर राजस्व मंत्री को ज्ञापन सौपा। वही ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि सिवाना कस्बे सहित तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांवों में भूजल स्तर पेंदे पर चले जाने के कारण लम्बे समय से पानी की भयंकर समस्या आम लोगों के सामने खड़ी हैं। पिछले 18 साल से सरकारी स्तर पर सिवाना क्षेत्र के 101 गांवों में पेयजल के स्थायी समाधान के लिए वर्ष 2003 में पोकरण-फलसुंड-बालोतरा-सिवाना पेयजल परियोजना शुरू की गई थी। जिनका कार्य वर्तमान में पूर्ण होने के अंतिम चरण में अधूरा पड़ा है। अधूरे पड़े कार्य के तहत मुख्य रूप से बालोतरा सिवाना के बीच साईजी का फांटा से सिवाना तक मात्र 10 किलोमीटर दूरी तक पाईप लाईन बिछाने का कार्य बाकी पड़ा है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पाईप लाईन बिछाकर सिवाना कस्बे तक परियोजना का पानी पहुंचाया जा सकता है, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा पिछले 34 दिनों से तहसील कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन अहिंसात्मक धरना जारी हैं।
सिवाना संघर्ष समिति द्वारा चल रहे धरने को वापस लेने की बात करते हुए मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार ने सिवाना के लिए पेयजल योजना की स्कीम को स्वीकृत कर ली है। जो आने वाले समय में स्कीम के माध्यम से सिवाना में पानी का स्थाई समाधान हो जाएगा, वही बताया कि जसोल से सिवाना तक पानी की वैकल्पिक व्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि जसोल और सिवाना के अंतर्गत 80 मीटर सिवाना जसोल धरातल से ऊंचाई पर है इस कारण वैकल्पिक व्यवस्था में छोटी पाइपलाइन जोड़कर व्यवस्था की जाए यह प्रैक्टिकल तौर पर संभव नहीं है तथा इंजीनियरों ने भी इसको संभव होना नहीं बताया है, वही कहा कि योजना का कार्य पूरा होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टैंकरों से पानी की सप्लाई करवाई जाएगी।
वही मंत्री ने मीडिया से वार्तालाप कर जवाब देते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, भाजपा सरकार में योजना की क्या दुर्दशा हुई यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है जिसके चलते पानी की पाइप लाइन में बार-बार लीकेज हो रहे हैं। गहलोत सरकार ने सिवाना की जनता के लिए स्कीम में बजट स्वीकृत किया है जिसका लाभ जल्द ही जनता को मिलेगा वर्तमान समय में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई करवाई जाएगी।
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