बाड़मेर, 4 मार्च। सहकारिता मंत्री अंजना उदयलाल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा पहली बार 8 लाख नये काश्तकारों को बैंकों से जोड़ा गया है तथा ऋण का समान रूप से वितरण हो रहा है।
अंजना प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में जहां भी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन प्रक्रियाधीन है, वहां पर जल्द ही गठित कर दी जाएगी तथा अगर यह विभागीय स्तर पर लंबित है तो संबंधित जिला तथा विभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर निस्तारण कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष काश्तकारों की ऋण माफी के बाद अब रबी की फसली ऋण राशि में 25 प्रतिशत वृद्धि करके काश्तकारों को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 62 हजार 500 रुपये कर दी गई है।
अंजना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अब अगले वर्ष भी खरीफ की फसल के लिए ऋण राशि में 25 प्रतिशत की और वृद्धि करके 75 हजार रुपये का फसली ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास संसाधन उपलब्ध है इस आधार पर हम काश्तकारों के लिए ऋण सीमा बढ़ाते जा रहे है। उन्होंने कहा कि अब तक बैकों से नये काश्तकारों को नहीं जोड़ा गया था लेकिन अब हमारी सरकार द्वारा पहली बार 8 लाख नये काश्तकारों को बैंक से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के प्रयासों से किसानों में नवाचार हुआ है तथा सबको ऋण देने की मंशा से ऋण का समान वितरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब हम काश्तकारों के फसली ऋण को एक लाख से डेढ़ लाख रुपये तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे।
इससे पहले विधायक कन्हैयालाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में अंजना ने बताया कि निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। उन्होंने गठन के मानदण्ड का परिशिष्ट सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से “सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019“ के अंतर्गत रबी 2019-20 में बिना ब्याज का अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया जा रहा है। उपरोक्त योजनान्तर्गत जिन कृषकों को खरीफ 2019 में ऋण वितरित किया गया था उन्हें रबी 2019-20 में 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के साथ ऋण वितरण किया जा रहा है एवं आगामी वर्ष 2020-21 में खरीफ 2020 अंतर्गत बैंकों के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर ऋण वितरण किया जाना प्रस्तावित है।
अंजना ने बताया कि भारत सरकार की बजट घोषणा 01 फरवरी 2017 के तहत राज्य की कार्यशील पैक्स का तीन वर्ष में कम्प्यूटराइजेशन किया जाना है। इस संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
अंजना प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में जहां भी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन प्रक्रियाधीन है, वहां पर जल्द ही गठित कर दी जाएगी तथा अगर यह विभागीय स्तर पर लंबित है तो संबंधित जिला तथा विभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर निस्तारण कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष काश्तकारों की ऋण माफी के बाद अब रबी की फसली ऋण राशि में 25 प्रतिशत वृद्धि करके काश्तकारों को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 62 हजार 500 रुपये कर दी गई है।
अंजना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अब अगले वर्ष भी खरीफ की फसल के लिए ऋण राशि में 25 प्रतिशत की और वृद्धि करके 75 हजार रुपये का फसली ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास संसाधन उपलब्ध है इस आधार पर हम काश्तकारों के लिए ऋण सीमा बढ़ाते जा रहे है। उन्होंने कहा कि अब तक बैकों से नये काश्तकारों को नहीं जोड़ा गया था लेकिन अब हमारी सरकार द्वारा पहली बार 8 लाख नये काश्तकारों को बैंक से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के प्रयासों से किसानों में नवाचार हुआ है तथा सबको ऋण देने की मंशा से ऋण का समान वितरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब हम काश्तकारों के फसली ऋण को एक लाख से डेढ़ लाख रुपये तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे।
इससे पहले विधायक कन्हैयालाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में अंजना ने बताया कि निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने तथा जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। उन्होंने गठन के मानदण्ड का परिशिष्ट सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से “सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019“ के अंतर्गत रबी 2019-20 में बिना ब्याज का अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया जा रहा है। उपरोक्त योजनान्तर्गत जिन कृषकों को खरीफ 2019 में ऋण वितरित किया गया था उन्हें रबी 2019-20 में 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी के साथ ऋण वितरण किया जा रहा है एवं आगामी वर्ष 2020-21 में खरीफ 2020 अंतर्गत बैंकों के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर ऋण वितरण किया जाना प्रस्तावित है।
अंजना ने बताया कि भारत सरकार की बजट घोषणा 01 फरवरी 2017 के तहत राज्य की कार्यशील पैक्स का तीन वर्ष में कम्प्यूटराइजेशन किया जाना है। इस संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
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