शनिवार, 14 सितंबर 2019

अंतिम छोर तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ: मीना

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने की विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा


बाड़मेर, 14 सितंबर। जन कल्याणकारी योजनाओं की धरातल पर क्रियान्विति सुनिश्चित की जाएं। इसका लाभ अंतिम छोर पर बसे लोगों तक पहुंचाने के लिए वृहद स्तर पर प्रयास किए जाएं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेशचंद मीना ने शनिवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में विभागीय अधिकारियों की बैठक के दौरान यह बात कही।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेशचंद मीना ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को सकारात्मक सोच के साथ कार्य करेंगे, तभी जिले में विकास के आयाम स्थापित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित मात्रा में सामग्री मिलनी चाहिए। इसमें किसी तरह की कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बाडमेर नगर परिषद क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा के तहत बकाया अपीलोें को चार दिन में निस्तारित करने के निर्देश दिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि जिले में खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों में पात्र व्यक्ति का नाम जुड़ना चाहिए,ताकि उन्हें सरकार की ओर से प्रदत्त सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि जल्दी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नया एक्ट राज्य में आने वाला है, इसके तहत लगभग सभी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के साथ होने वाली ठगी से बचाव होगा। वहीं उपभोक्ताओं को पैकेजिंग सामग्री में निर्धारित मात्रा में सामग्री मिलने के साथ ही एमआरपी से अधिक रााशि वसूल करने वालो के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। मीना ने जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिए कि एफसीआई से गेहूं का उठाव करने वाले डीलरों की ओर से उसी दिन ऑनलाइन करने की सुनिश्चितता करवाएं तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त गेहूं मिलना चाहिए। इसी तरह डीलरों के बकाया कमीशन एवं परिवहन बिलों का भुगतान तत्काल करें। वही उचित मूल्य की दुकानों के अनुकंपात्मक नियुक्ति के मामलों में जिले में लंबित मामलों को राज्य स्तर पर भिजवाए, ताकि उनका निस्तारण किया जा सकें। उन्होंने कहा कि यदि किसी स्थान पर अन्यत्र व्यक्ति उचित मूल्य की दुकान चला रहा है तो उसकां निरस्त कर अन्य पात्र व्यक्ति को दुकान का आंवटन करें। उन्होंने बैठक में उपस्थित उपखंड अधिकारियों एवं रसद विभाग के निरीक्षकों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों का प्रत्येक छह माह में कम से कम एक बार निरीक्षण अवश्य ही करें। साथ ही गैस एवं पेट्रोल पम्पों का निरीक्षण करे, ताकि उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं उचित मात्रा में सामग्री मिल सकें। इस दौरान बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने खाद्य सुरक्षा योजना से पात्र लोगांे के नाम जोड़ने की बात कही। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बैठक मंे दिए गए निर्देशांे की पालना करवाने का भरोसा दिलाया। उन्हांेने कहा कि विभागीय अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए आम आदमी को राहत पहुंचाने की दिशा मंे कार्य करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जरूरतमंद लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभाविन्त करें। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, यूआईटी सचिव अंजुम ताहिर सम्मा, उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र, जिला परिषद सदस्य फतेह मोहम्मद समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं जिला रसद अधिकारी कंवराराम चौधरी ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। 



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