जिला आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण की बैठक मंे राहत गतिविधियांे के संबंध मंे हुआ विचार-विमर्श
बाड़मेर, 06 फरवरी। जिला मुख्यालय पर बुधवार को आयोजित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक
मंे राहत गतिविधियांे के प्रस्तावांे का अनुमोदन किया गया। इस दौरान विभिन्न जन प्रतिनिधियांे
ने जिले मंे अकाल की स्थिति से प्रभावित इलाकांे मंे चारे एवं पानी की पुख्ता व्यवस्था
करने की जरूरत जताई।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के दौरान गुड़ामालानी विधायक हेमाराम चौधरी, बाड़मेर विधायक मेवाराम
जैन एवं जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल ने प्रभावित इलाकांे मंे जलापूर्ति शुरू
करवाने एवं पशुआंे के लिए पशु शिविर एवं चारा डिपो खोलने की जरूरत जताई। उन्हांेने
कहा कि पर्याप्त तादाद मंे पशु शिविर प्रारंभ किए जाए, ताकि असहाय एवं आवारा
पशुआंे को बचाया जा सके। जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने संवत 2075 के दौरान जिले मंे
संचालित की जाने वाली राहत गतिविधियांे के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने
बताया कि इन प्रस्तावांे को राज्य सरकार को भिजवाया जा रहा है, जहां से स्वीकृति मिलते
ही राहत गतिविधियां प्रारंभ कर दी जाएगी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक मंे
अभाव संवत 2075 के दौरान संचालित की जाने वाली राहत गतिविधियांे मंे पशु संरक्षण के लिए गौशालाआंे
को पशु शिविर घोषित करने, असहाय एवं आवारा पशुआंे के लिए पशु शिविर खोलने, पशुपालकांे को अनुदानित दरांे पर चारा उपलब्ध करवाने के लिए
चारा डिपो खोलने, पेयजल के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से प्रेषित किए गए प्रस्तावांे
के अनुमोदन एवं अभाव संवत 2074 मंे करवाए गए पेयजल परिवहन के विरूद्व होने वाले व्यय का अनुमोदन किया गया। इस
दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नाजिम अली, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता डी.पी.सोनी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी
विभाग के अधिशाषी अभियंता हजारीराम बालवा, सोनाराम बेनिवाल समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
अभावग्रस्त गांवांे मंे राहत गतिविधियां : अभाव संवत 2075 के दौरान बाड़मेर जिले के समस्याग्रस्त एवं अभावग्रस्त गांवों मंे पेयजल परिवहन
किया जाएगा। इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने उपखंड स्तरीय कमेटी के माध्यम
से पेयजल परिवहन करवाने के प्रस्ताव प्रेषित किए है। इसके तहत मार्च माह तक 693 स्थानांे एवं अप्रैल
से जुलाई तक 1303 स्थानांे पर पेयजल परिवहन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह गौशालाआंे
को पशु शिविर घोषित करने, अभावग्रस्त गांवों मंे पशु शिविर एवं चारा डिपो खोलने की कार्यवाही राज्य सरकार
के निर्देशानुसार की जाएगी।
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