स्मार्ट विलेज कार्यशाला
मंे शामिल हुए बाड़मेर-जैसलमेर के जन प्रतिनिधि एवं कार्मिक
बाड़मेर, 23 मई। स्मार्ट विलेज की प्लानिंग करते समय ग्रामीण इलाकांे का स्वरूप बदलने के लिहाज
से कार्य योजना बनाई जाए। संबंधित गांव की आवश्यकताआंे का आंकलन करते हुए प्राथमिकता
तय करने मंे जन प्रतिनिधियांे की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जिला कलक्टर शिवप्रसाद
मदन नकाते ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे सीमांत क्षेत्र
विकास कार्यक्रम के तहत स्मार्ट विलेज संबंधित कार्यशाला के दौरान यह बात कही। इस कार्यशाला
मंे बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलांे के जन प्रतिनिधि एवं कार्मिक शामिल हुए।
इस अवसर पर जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने कहा कि स्मार्ट सिटी की तर्ज पर
स्मार्ट विलेज विकसित किए जाने हैं। कार्य योजना तैयार करते स्थानीय इलाकांे की बुनियादी
सुविधाआंे को प्राथमिकता से शामिल किया जाए। जन प्रतिनिधियांे के सहयोग से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं अन्य जरूरतांे
का आंकलन किया जाए। उन्हांेने कहा कि किसी भी योजना की प्लांनिग पर उसकी सफलता निर्भर
करती है। ऐसे मंे उसके अनुरूप कार्य योजना तैयार की जाए। उन्हांेने प्रस्तावित गांवांे
मंे जन प्रतिनिधियांे एवं उपखंड अधिकारियांे की मौजूदगी मंे कार्य योजना बनाने के निर्देश
दिए।
इस दौरान परियोजना निदेशक एसएपी अरूण सुराणा ने कहा कि तीन हजार तक की आबादी के
बाड़मेर जिले के 84 गांवांे को स्मार्ट विलेज के रूप मंे विकसित किया जाना है। इसमंे सीमांत क्षेत्र
विकास कार्यक्रम के तहत बाड़मेर जिले मंे 16 एवं जैसलमेर जिले मंे दो गांवांे को स्मार्ट विलेज के रूप मंे विकसित किया जाना
है। इसमंे स्मार्ट प्रौद्योगिकी एवं संसाधनांे के उपयोग के जरिए ग्रामीण इलाकांे का
विकास किया जाएगा। उन्हांेने कहा कि कार्य योजना तैयार करते समय विभागीय निर्देशांे
की पालना करते हुए सही मायने मंे स्मार्ट विलेज बनाने की दिशा मंे प्रयास किए जाए।
उन्हांेने कहा कि गैर अनुमत कार्याें को मनरेगा, राज्य वित आयोग एवं जन सहयोग से करवाने की कार्य योजना बनाई
जाए। इस दौरान उन्हांेने स्मार्ट विलेज की कार्य योजना तैयार करने के संबंध मंे विस्तार
से जानकारी दी। उन्हांेने कहा कि इस वित्तीय वर्ष मंे पूर्ण नहीं होने वाले कार्याें
को आगामी वर्ष सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित किया जा सकता है।
उन्हांेने विगत वर्षाें के कार्याें का समायोजन कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने के
निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि स्मार्ट विलेज मंे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
के समस्त आवासांे की इसी वर्ष स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी
अधिकारी एम.एल.नेहरा ने स्मार्ट विलेज की कार्य योजना 29 मई तक आवश्यक रूप
से भिजवाने के निर्देश दिए। नेहरा ने कहा कि आंगनबाड़ी, खेल मैदान, गोदाम जैसे कार्याें
की स्वीकृति मनरेगा मंे कराई जाए। उन्हांेने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता के कार्य
करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान धनाउ पंचायत समिति के विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार
ने मिठराउ मंे हुई ग्राम सभा के बारे मंे जानकारी दी। इस कार्यशाला मंे परियोजना अधिकारी
भास्कर दत्त त्रिपाठी, अधिशाषी अभियंता रामबाबू शर्मा, गितिका, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच, परियोजना अधिकारी लेखा
मेवाराम बालन समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
स्मार्ट विलेज मंे होगी कई सुविधाएं : स्मार्ट विलेज में सार्वजनिक पार्क, खेल मैदान विथ ओपन जिम के अलावा वाई फाई की सुविधा, सीनियर सैकण्डरी स्कूल, प्राथमिक और उप स्वास्थ्य
केन्द्र, पशु चिकित्सा केन्द्र, दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन, स्वच्छ पेयजल सुविधा, अन्न भंडार गृह, प्रधानमंत्री आवास योजना, आदर्श तालाब, जल निकास प्रबंधन के लिए पक्की नालियां,
सामुदायिक शौचालय, चरागाह विकास के लिए चारदीवारी, गौरव पथ, स्ट्रीट और सौलर लाइट, कचरे उठाव के लिए ट्रेक्टर ट्रॉली एवं रिक्शे की व्यवस्था भी शामिल रहेगी।
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