जिला कलक्टर ने की राजस्व प्रकरणों एवं गतिविधियों की समीक्षा
जिला कलक्टर अंशदीप ने कहा कि राजस्व मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बकाया राजस्व वसूली संबंधित कार्यो को गम्भीरता से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करवाएं। उन्होने कहा कि 10 वर्ष से अधिक अवधि के राजस्व प्रकरणों का 3 माह, 5 साल से अधिक अवधि के प्रकरणों का 6 माह तथा 3 वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित राजस्व प्रकरणों का 12 माह के भीतर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होने राजस्व अधिकारियों को नियमित रूप से अदालत में उपस्थित रहकर न्यायिक प्रकरणों की सुनवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि गोचर एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं हो इसकी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होने कहा कि बैठक से पूर्व गत माह तक लम्बित प्रकरणों की जिला कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर मिलान कर लिया जाए, ताकि लम्बित प्रकरणों पर प्रभावी समीक्षा की जा सकें।
जिला कलक्टर ने उपखण्डवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन, आबादी भूमि विस्तार के प्रस्ताव एक माह में भेजने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होने ग्रामीण क्षेत्रों में अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन, कृषि भूमि नियमन, खातेदारी अधिकार प्रदान करने के प्रकरणों की समीक्षा की तथा लम्बित प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला कलक्टर ने न्यायालय वार दर्ज, निस्तारित एवं बकाया राजस्व वाद प्रकरणों की समीक्षा करते हुए नामान्तरकरण, विभाजन प्रस्ताव, सीमाज्ञान एवं नेखमबन्दी के प्रकरणों को शीध्र निस्तारण करने के निर्देश दिए ताकि आमजन को राहत मिल सकें। उन्होने तहसीलवार भू राजस्व वसूली की समीक्षा की तथा पुख्ता प्रयास कर लक्ष्यानुसार वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होने उपखण्ड अधिकारियों को इस हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होने राजस्व अधिकारियों से अपने क्षेत्र में स्थित चिकित्सालयों एवं छात्रावासों का प्रभावी निरीक्षण कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर संवेदशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए।
बैठक में पेयजल परियोजनाओं, विद्युत सब स्टेशन, राजकीय विद्यालयों एवं खेल मैदान, स्वास्थ्य केन्द्रो, नई पंचायतों हेतु भूमि आवंटन के प्रकरणों पर विभागीय अधिकारियों तथा उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसील स्तर पर लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए नई पंचायतों हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव ग्राम सभा में अनुमोदन पश्चात् भिजवाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार पंचायत समिति मुख्यालयों पर नन्दी शाला हेतु भूमि आरक्षित करवाने के प्रस्ताव दो सप्ताह में भिजवाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान अवैध खनन की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने अभावग्रस्त क्षेत्रों में संचालित पशु शिविर, चारा डिपो, पेयजल परिवहन सहित राहत गतिविधियों के बकाया बिल एवं मांग शीध्र भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होने मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि के प्रकरण शीध्र भिजवाने को कहा ताकि पीड़ित परिवारों को शीध्र सहायता राशि का भुगतान किया जा सकें। इस दौरान सहायक निदेशक लोक सेवाएं के.के. गोयल ने सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों की विस्तार के साथ जानकारी कराई। इस पर जिला कलक्टर ने सम्पर्क पोर्टल पर 30 दिन से अधिक अवधि के लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहें।
-0-
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें