बाड़मेर, 17 जून। समस्त प्रकार के दिव्यांगांे को एक यूनिवर्सल आईडी आवंटित की जाएगी। इस आईडी
में उनसे संबंधित सभी जानकारी अपलोड की जाएगी। ताकि दिव्यांग संबंधित किसी भी योजना
का वे लाभ उठा सके। इसके लिए मौजूदा समय मंे चल रहे दिव्यांग चिन्हिकरण एवं पंजीकरण
अभियान मंे दिव्यांगांे को अपना पंजीकरण करवाना होगा।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि दिव्यांग यूनिवर्सल आईडी की मदद से
कहीं भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। यूनिवर्सल आईडी की सहायता से उनका ऑनलाइन
डाटा उपलब्ध रहेगा। यह भी जानकारी मिल सकेगी कि संबंधित दिव्यांग किस योजना से फिलहाल
जुड़ा है और कौनसी योजना में वह लाभांवित हो सकता है। पूर्व में दिव्यांगता के लिए सात
श्रेणी (कैटेगरी) तय की गई थी, इसे बढ़ा कर 31 किया जा रहा है। इसी सूची में एनिमिया और सिकलसेल को शामिल किया गया है। उन्हांेने
बताया कि दिव्यांगों को यूनिक कार्ड बनवाने के बाद ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय
स्तर की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। कार्ड के प्रचलन में आने पर दिव्यांगों को अन्य
पहचान दिखाने के लिए किसी आईडी की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार यूडीआइडी बनने पर दिव्यांगों
के प्रमाण पत्र में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकेगा। अभी तक दिव्यांग अपने जिले
के बजाय दूसरे जिले से दिव्यांगता के प्रतिशत में बदलाव करा लेते थे और सुविधाओं का
लाभ ले लेते थे। उन्हांेने बताया कि यह विशेष दिव्यांग चिन्हिकरण एवं पंजीकरण अभियान
तीन चरणों में संपादित होगा। इसके तहत 24 सितंबर तक दिव्यांगों का चिन्हिकरण एवं पंजीयन होगा। यह कार्य ई-मित्रा, अटल सेवा केन्द्र के
साथ-साथ पोर्टल पर सीधे ही किया जा सकेगा। द्वितीय चरण के अन्तर्गत 25 सितंबर से 12 दिसंबर तक विधानसभा
स्तर पर कैम्प आयोजित कर दिव्यांग व्यक्तियों का प्रमाणिकरण किया जाएगा। तृतीय चरण
13 दिसंबर से आरम्भ होकर
31 मार्च 2018 तक चलेगा। इसमें जिला
स्तर पर कैम्प आयोजित कर कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे।
पासपोर्ट साइज की तस्वीर :
दिव्यांगों के लिए जारी आईडी कार्ड में दिव्यांगता की नहीं बल्कि पासपोर्ट साइज में
चेहरा ही दर्शाया जाएगा। जबकि अब तक प्रमाणपत्र में दिव्यांगता का प्रकार सचित्र दर्शाया
जाता था।
स्थानीय स्तर पर सुविधा : योजना का लाभ लेने वाले दिव्यांगों को भटकना ना पड़े इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर पहचान
की जाएगी। खासकर ऑनलाइन आवेदकों के लिए दिव्यांगों को दूरदराज जाने की समस्या से निजात
दिलाने के लिए स्थानीय स्तर पर ही सुविधा देने का निर्देश जारी होगा।
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