मंगलवार, 9 मई 2017

बाड़मेर जिले मंे 84 गांव होंगे हाइटेक, होगी वाई फाई एवं ई-पुस्तकालय की सुविधा

                बाड़मेर, 09 मई। बाड़मेर जिले के 3 हजार से अधिक आबादी वाले 84 कस्बों एवं गांवांें को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इन चिन्हित ग्रामों में समग्र रूप से आधुनिक सुविधाएॅ परम्परागत एवं सौर उर्जा से संचालित स्ट्रीट लाईटे, ई- पुस्तकालय एवं नोलेज सेन्टर, कचरा प्रबन्धन, वाई-फाई नेटवर्क, उद्यान व खेल विकास एवं चारागाह विकास इत्यादि विकास कार्य करवाएं जाएंगे।
                जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने बताया कि मुख्यमंत्री के बजट भाषण वर्ष 2017-18 में 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के मंत्री की विभागीय घोषणा के तहत 3 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों मंे आधुनिक सुविधाओं उपलब्ध करवाकर उनको स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाना है। इसके तहत जिले की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 3 हजार से अधिक आबादी वाले 84 ग्रामों को चिन्हित किया गया है। जिनमें सर्वाधिक बालोतरा पंचायत समिति के 15 गांव, सिवाना पंचायत समिति मंे 14 गांव, समदड़ी पंचायत समिति मंे 8, पंचायत समिति मंे बायतू, पाटोदी, बाड़मेर, गुड़ामालानी, गडरारोड एवं शिव मंे दो-दो गांव, कल्याणपुर, चौहटन एवं सिणधरी मंे 5, रामसर मंे 1, सेड़वा मंे 10, धनाउ मंे 8 गांवांे का समग्र विकास किया जाएगा।

                उन्होंने बताया कि स्मार्ट विलेज के रूप में चिन्हित ग्रामों में जल निकासी प्रबंधन एवं पक्की गलियां, सडकें बनाई जाएगी। वही सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, सार्वजनिक पार्क, खेल मैदान मय ओपन जिम, चारागाह विकास के तहत खाई व मिट्टी की चारदीवारी, ग्रामीण गौरव पथ एवं मुख्य मार्ग पर सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिए एलईडी लाईट या सोलर लाईट, नियमित स्वच्छता के लिए सफाईकर्मी एवं कचरा परिवहन के लिए आवश्यक व्यवस्था, प्रत्येक गांव के 2 मुख्य मार्गो को स्वराज मार्ग के नाम से विकसित करना, महात्मा गांधी नरेगा के तहत किसानों के लिए विभिन्न कार्य, ई-पुस्तकालय व नोलेज सेन्टर, अटल सेवा केन्द्र व ग्राम के मुख्य स्थान पर वाई-फाई सुविधा, स्वच्छ पेयजल सुविधाओं सहित सीनियर सैकण्डरी स्कूल, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा पशु चिकित्सा आदि केन्द्रों में आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन भी किया जाएगा। इधर, संबंधित विकास अधिकारियांे एवं विभागीय अधिकारियांे को स्मार्ट विलेज संबंधित कार्य योजना भिजवाने के निर्देश दिए गए है।

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