जलग्रहण कार्याें का भौतिक सत्यापन करने के उपरांत भुगतान करने के निर्देश
बाड़मेर,07 जुलाई। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप धरातल पर पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्याें की क्रियान्विति सुनिश्चित करें। इसमें किसी तरह की कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनहित के विकास कार्याें को प्राथमिकता दी जाएं। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेशचंद मीणा ने गुरूवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओ की समीक्षा करते हुए यह बात कही।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेश चन्द मीणा ने कहा कि बजट घोषणा एवं विकास योजनाआंे के कार्याें को बेहतरीन एवं जनपयोगी बनाने का प्रयास किया जाए। विकास कार्याें को निर्धारित समयावधि मंे पूर्ण करवाएं। ताकि आमजन को वास्तविक रूप से उसका फायदा मिल सके। उन्हांेने विकास कार्याें की क्रियान्विति मंे जन प्रतिनिधियांे की सक्रिय भागीदारी की बात कही। इस दौरान मीणा ने ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाआंे की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना मंे व्यक्तिगत टांका निर्माण के तहत श्रम मद मंे ऐसे कार्याे को शामिल किया जाए, जिससे लाभार्थी परिवार को स्थाई रूप से फायदा मिल सके। उन्हांेने इसके लिए बागवानी, चारागाह विकास सरीखे कार्याें को जोड़ने की जरूरत जताई। उन्हांेने सभी ग्राम पंचायतांे मंे प्राथमिकता से विकास कार्याें की स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिए। पंचायतीराज मंत्री मीणा ने बाड़मेर जिले मंे जलग्रहण कार्याें के बारे मंे विस्तार से जानकारी लेते हुए इसकी प्रभावी मोनेटरिंग करने की जरूरत जताई। उन्हांेने जिला कलक्टर को एक कमेटी बनाकर कार्याें की जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि भौतिक सत्यापन करवाने के बाद संतुष्ट होने पर संबंधित कार्याें का भुगतान किया जाए। मीणा ने कहा कि आगामी समय मंे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की बैठक मंे कार्य योजना पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरांत भी जलग्रहण के कार्याें को स्वीकृति मिल सकेगी। उन्हांेने कहा कि बेहतरीन कार्य करने वाले कार्मिकांे को प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन लापरवाही बरतने वाले कार्मिकांे को नहीं बख्शा जाएगा। उन्हांेने ग्राम पंचायत स्तर पर पटटा बही संधारित करने तथा जिला परिषद एवं पंचायत समिति की बैठकांे मंे विभागीय अधिकारियांे की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन, विधायक पदमाराम मेघवाल, हमीर सिंह भायल, जिला प्रमुख महेन्द्र चैधरी समेत अन्य जन प्रतिनिधियांे ने ग्रामीण विकास योजनाआंे की प्रभावी क्रियान्विति के संबंध मंे सुझाव दिए।
राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना मंे टांका एवं ग्रेवल सड़क निर्माण से आमजन को खासी राहत मिली है। उन्हांेने नई पंचायत समितियांे के भवन निर्माण के लिए बजट जारी करवाने की जरूरत जताई।
इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव के.के.पाठक ने विकास कार्याें मंे नवाचार करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर चारागाह विकास, बागवानी, फार्म पौंड, कम्पोस्ट पिट जैसे विकास कार्य करवाए जा सकते है। बैठक में पंचायतीराज मंत्री के दौरे से पहले बाड़मेर जिले में आई राज्य स्तरीय जांच टीम ने विकास कार्यों की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्हांेने विकास कार्याें की उपयोगिता एवं कमियांे के बारे मंे जानकारी दी।
इस दौरान जिला कलक्टर लोकबंधु एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने बाड़मेर जिले मंे हुए विकास कार्याें, नवाचारांे एवं अन्य उपलब्धियांे से अवगत कराया।
बैठक मंे विभिन्न पंचायत समितियांे के प्रधान, जिला एवं पंचायत समिति स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
विकास अधिकारियो से पूछी योजनाओ जानकारी
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेश चंद मीणा ने समीक्षा बैठक के दौरान विकास अधिकारियांे से विकास योजनाआंे के बारे मंे जानकारी ली। उन्हांेने महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मंे कार्याें की स्वीकृति, पात्रता के बारे मंे विकास अधिकारियांे से पूछा। मीणा ने कहा कि समस्त विभागीय अधिकारी योजनाआंे की जानकारी से अपडेट रहे, ताकि आमजन को अधिकाधिक फायदा दिला सके।
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